Campa Cola Compound lead repurcussions and lessons

Recent campaign of BMC(Brihanmumbai Municipal Corporation), following apex court directive at Campa Cola Compound was a live example of plight of common man. Feeling of being common was wide-spread from "Campa Cola Compound", Mumbai to every individual house in India were this news was telecasted!!!!!!
Helpless guys blocking passage to society, forming human chains, youth to seniors all were traumatized, helpless faces, this made me to have sleepless night. To my mind, I was manipulating various situation which trigger this forceful campaign. I was trying to get answer of why this happened? how this happened?
If it was possible to avoid this unfortunate incident at any stage since beginning? Many analyst,specialist may say that a vigilant, proactive person could have avoided  at very first stage of this property deal.
But to my mind it was not possible to avoid this situation!!! When builder, a professional in dealing has hidden intention to cheat!!! When Nationalized bank having a well established verification and legal system, failed to peep into the loopholes!! what do system expect from common man? In this particular case even a person tries verification all the fact he shall be missing the facts either due to effect of reputed builder, or due to corrupt officials. He was bound to fail in recognizing involved irregularities We all are well aware of the fact that how difficult and time consuming, it is to copy of intekaal, fard, record of 13 years of land. With-out paying token money to involved authorities one can not get even piece of paper of property. When a property get registered, it begins with Patwari of that Area and ends at Sub Registrar/SDM  and mutation office, they all has role to play. Prior to construction of society one has to get map approved. These approval authority has to verify provided document and if found legally valid then only registry is done!!!
Aftermath of BMC Action
If competent authorities failed, why to make end user a victim. Responsibility must be ascertained and justification must be sought from those who has stake in this complete process, rather than just ransacking end user.  If illegal building is construed, flat sold and registry done, why end user is just a victim here.
Crime has been committed by stakeholders in below given order:

--> Cognizable offense is committed by Builder 
--> Authority passing map has not ensured that if construction is illegal?? Even when it is 
   group housing project??
--> At time of registry, office of sub registrar/SDM has not verified document, for a place 
      where only 5 floor passed in map, how can registry be done on 7th floor??
--> At the time mutation of property, non existing floor in map is recorded in land records??? 

Why only end user punished, why above mentioned stake holder left with-out legal action.
If builder is safe, MC officials are safe, sub Registrar/SDM is safe then why only end user a victim???
Person who paid all the taxes - Heavy amount( stamp duty) of registry, 1% in revenue tax, thousands for land record/mutation, Property tax, water bill, electricity bill. That person has been punished!! For no reason!! After all he is victim!!!
It would have been much better situation is first:

- Property of builder, involved MC officials, Sub registrar/SDM  would have been sealed by 
   court by taking  suo moto or else government taking proactive action as to save fundamental 
   right of person.
- Rehabilitation plan would have been chalked - out  for affected residents.
- A uniform treatment has been done with every illegal building in Mumbai or else where.

Right of property is a fundamental right. We are in 67th year post independence. It is matter of concerns that our fundamental right are being  preserved. It is hard to believe that we yet do not have a real state regulator in place who can insure that our rights are intact. It is evident that a common citizen usually spends/invest money earned in life time to purchase residential property. If this falls in some legal dispute a person is gone, his dreams are gone, his right are snatched.

As conclusion:
- Government must take precautionary measure to set-up viable regulator for real-state sector.
- Complete process involved in transaction of property should be listed-out and must be displayed 
   in  Municipal Corporation office, office of sub registrar/SDM.
- For fetching various property related document there must be service line agreement
   ( Citizen Charter)
- A builder must display all property docs to buyer should be made mandatory, better they 
   should be made public in website, hard copies pasted in builder office.
- Even builder must consider printing all property related docs in Brochure itself.

क्या भारत सरकार हमेशा "नेता जी" को जीवित मानती रहेगी??

प्रधानमंत्री कार्यालय का सूचना अधिकार अधिनियम -2005 के तहत एक सवाल के जवाब में बताया है कि "नेता जी" को भारत रत्न से नहीं नवाज़ा गया।

PMO RTI/4286/2013 - जवाब चित्र में अंकित है
यह सूचना स्वाभाविक रूप से सवालिया है!!!  क्यों कि स्वयं 1992 में भारत सरकार ने अधिसूचना/सरकारी आदेश /शासकीय आदेश/विज्ञप्ति जारी कर के यह घोषणा कि थी कि "नेताजी" को देश के प्रति उनकी महान सेवायों के लिए भारत रत्न से नवाज़ा जायेगा। आज के परिप्रेक्ष्य नेता जी के मुद्दे को समझने कि कोशिश करे  सचिन तेदुलकर के लिए घोषित भारत रत्न को एक उदहारण के तौर पर ले सकते है।
१. अभी तक सचिन को केवल भारत रत्न देने की सरकारी विज्ञप्ति जारी कर दी गयी है।
२. हालाँकि शायद आने वाले गणतंत्र दिवस में वो इस पुरष्कार से नवाजे जायेगे।
बिलकुल ऐसा ही नेता जी के मुद्दे में हुआ १९९२ में अधिसूचना जारी हुई जो उल्लिखित बिंदु १. के समतुल्य है। किन्तु नेता जी के मुद्दे पर बिंदु २ (औपचारिक रूप से पुरष्कार नहीं मिल सका) क्यों कि
इस मामले को लेकर माननीय उच्चतम न्यायलय में एक जनहित याचिका दायर कि गयी और इस पुरस्कार को  "नेता जी" को मरणोपरांत देने के सरकारी फैसले को अवैध घोषित करने का अनुरोध किया गया था। जाहिर है कि याचिकाकर्ता कि मंशा यह मालूम करने कि थी कि नेता जी को किस आधार पर शहीद घोषित किया गया?? सरकार नेताजी के शहीद होने के पर्याप्त सबूत अदालत में नहीं दे सकी। सरकार को अपनी अधिसूचना/सरकारी आदेश /शासकीय आदेश/विज्ञप्ति को वापस लेना पड़ा। परिणामस्वरुप नेता जी को औपचारिक रूप से "भारत रत्न" नहीं मिला सका। सरकार 1992 में जनहित याचिका के मामले में माननीय उच्चतम न्यायलय में अपना पक्ष रखते हुए भारत सरकार ने हलफनामा दाखिल कर ये कहा था कि वो "जनता और उनके परिवार कि  भावनायों का ख्याल रखते हुए भारत-रत्न कि घोषणा को वापस ले रहे है।" उस समय नेता जी यदि जीवित रहे होगे तो करीब 95 उम्र के रहे होगे। प्राकृतिक रूप ये ये सम्भव भी था तात्पर्य ये है कि जो हलफनामा सरकार ने १९९२ में दाखिल किया था वो आज स्वाभाविक रूप से ख़ारिज हो जाता है।  क्यों आज नेता जी 116 साल के हो गए होते।  जो शायद मानवजीवन काल को मद्देनज़र रखते हुए सम्भव नहीं है। सरकार ने नेताजी के मामले को ठण्डे बस्ते दाल दिया और आज तक उनकी सुध नहीं ली। यह पूरा प्रकरण कानूनी और सरकार कि इच्छा-शक्ति पर बेहद गम्भीर सवाल उठाने के लिए काफी है। कुछ स्वाभाविक सवाल  निम्न-लिखित है:

- क्या भारत सरकार हमेशा नेता जी को जीवित मानती रहेगी??
- क्या गुमशुदा व्यक्ति को एक निश्चित समय के उपरान्त शहीद घोषित करने का कोई प्रावधान नहीं है ??
- नेता जी का जन्म "23 जनवरी 1897" को हुआ था सो आज उनकी उम्र ११६ साल कि होनी चाहिए।
  ये  व्यवहारिक तौर पर सम्भव नहीं प्रतीत होता।
- 1992 में दाखिल किये सरकारी हलफनामे को आज २१ साल बाद पर पुनर्विचार के काबिल नहीं समझा सरकार ने।

सूचना अधिकार अधिनियम -2005 के एक दूसरे सवालों के जवाब में प्रधानमंत्री कार्यालय के जवाब से ये जाहिर है कि नेता जी को दुबारा भारत रत्न देने का कोई प्रयास नहीं हुआ। सवाल के जवाब में " प्रधानमंत्री कार्यालय" ने लिखा है कि "उनके पास दुबारा किये गए किसी प्रयास के विषय में कोई जानकारी दस्तावेजो में उपलब्ध नहीं है।"

सारांश ये है कि एक भारतवासी होने के नाते व्यक्तिगत तौर पर मानता हूँ कि सरकार को "नेता जी" मुद्दे पर यथास्थिति बनाये रखने कि जगह नेता जी को शहीद घोषित कर उन्हें भारत रत्न से नवाजा जाना चाहिए। ताकि आने वाली पीढ़िया नेता जी हमेशा याद रखे।  भारत रत्न से नेता जी को एक संवैधानिक दर्ज भी मिल जायेगा जो नेता जी के महान व्यक्तित्व, महान कार्यों को युगो-युगो तक जीवित रखेगा

कृपया ध्यान दे :

प्रधानमंत्री कार्यालय के जवाब सही पूरी जानकारी नहीं देते। परिणामस्वरुप आगे चलते अपील दाखिल कर सूचना के लिए तथा दस्तावेजो की प्रतिलिपि के लिए भी अनुरोध किया जायेगा।

राजनीति में सब चलता है।

जब हम भी दागी, तुम भी दागी 
तो क्यों हो कोई जाँच 
और भला क्यों आने दे एक दूजे पर आँच??
तुम भी खाओ हम भी खाएं 
सब मिलकर जनता को बेवकूफ बनाये
आज सत्ता में तुम हो कल हम आयेगे 
फिर किस का और कैसा डर 
सब मिल कर खायेगे। 
पक्ष और विपक्ष दोनों के लोगों पर धोखाधड़ी के मामले पर बनेगे,  क्या हुआ जो जाँच  हो गयी, क्या हुआ अखबार में खबर छप गयी । देश में हर जिले हर प्रदेश कि यही कहानी है भ्रस्टाचार के नाम पर सब एक है।  एक दूसरे की  कमजोरियों से वाकिफ पर उनको छिपाने के लिए एक दुसरे का साथ देते है। यही पंजाब में हो रहा है।  रेवड़ियां बट रही और सब खा रहे है।  बस जनता कराह रही है। 

RTI News - Exemplary example of using RTI -2005 in grossroot level

RTI Impact of gross root level

"Swatantrata Sainik Samman pension" offered to "Neta Ji" Dependent's w.e.f 1987

Content of partial Reply of RTI on NetaJi:
My Question was  If any benefit has been offered to Neta Ji dependents considering his contributions in freedom fight.
In a partial reply to my RTI FFR division of MHA( Ministry of home affairs) informed me that dependents of "Neta ji " (Subhash Chandra Bose ) Nephews Dr. Sisir Bose and Shri Aurobindo Bose has been offered with the "Swatantrata Sainik Samman"  applicable for freedom fighters dependent's. Though this pension provision has been introduced in 1980. But no application received from Dependent of Neta Ji. Going ahead on "suo moto" basis this pension is offered to aforesaid nephews of Neta Ji.

To get further Info on this I appeal. Info shouted is
1. How much is the amount paid( per month) under this pension plan as of now?Is it revised based on inflation regularly( mention the time period and frequency).  
2. Why suo moto has been taken on 1987 rather than 1980, considering Neta Ji's contribution.
3. Was there no dependent from his immediately.

Address of PIO, CPIO , Appellate authority of FFR( Freedom Fighter Reward) are listed in below Pics of RTI application reply. 
PIO, CPIO , Appellate authority of FFR( Freedom Fighter Reward)

PIO CPIO of Indian Council of Historical Research ( ICHR) of MHA

अफ़सोस आज दुनिया पत्थर की हो गयी है।।

एहसास मर चुका है और रूह सो गयी है। 
अफ़सोस आज दुनिया पत्थर की हो गयी है।।

गाड़ी में कशमकश है सीटों के वास्ते अब।
वो पहले आप वाली तहजीब खो गयी है।। 

उसने नहीं उगाया अपनी तरफ से इसको।
बेवा के घर  में मेहँदी बारिश हो गयी है।।

दुनिया कि दौड़ में मैं फिर से रह गया पीछे।
फिर मुफ़लिसी कदम कि जंजीर हो गयी है।।  

                                               - कृति  के रचियता का नाम मुझे याद नहीं। 
                                                 यह कृति सन 2007 में हिंदी दैनिक "आज" के
                                                 गणतंत्र दिवस विशेषांक में प्रकाशित हुई थी।  

सरस्वती की देख साधना, लक्ष्मी ने संबंध ना जोड़ा - अटल बिहारी बाजपेयी

- अटल बिहारी बाजपेयी जी कि अनुपम कृति

यमुना तट, टीले रेतीले, घास फूस का घर डंडे पर,
गोबर से लीपे आँगन में, तुलसी का बिरवा, घंटी स्वर
माँ के मुँह से रामायण के दोहे चौपाई रस घोलें,
आओ मन की गाँठें खोलें।

बाबा की बैठक में बिछी चटाई बाहर रखे खड़ाऊँ,
मिलने वालों के मन में असमंजस, जाऊं या ना जाऊं,
माथे तिलक, आंख पर ऐनक, पोथी खुली स्वंय से बोलें, 
आओ मन की गाँठें खोलें।

सरस्वती की देख साधना, लक्ष्मी ने संबंध ना जोड़ा,
मिट्टी ने माथे के चंदन बनने का संकल्प ना तोड़ा,
नये वर्ष की अगवानी में, टुक रुक लें, कुछ ताजा हो लें,
आओ मन की गाँठें खोलें।