A new lesson learned: RTI with Ministry of family and health welfare

I often receive phone calls from NGO's, caller usually claims that they need financial assistance for treatment of kid suffering from severe disease. Patient's family tested their full financial capacity and will be able to pay only 1/4 amount. Therefore, this case if referred to our NGO, in order to gather financial support for family for treatment.
When, I refer to google for such cases I found influx of such cases stated as fraudulent. Hence, I never find reason to believe on practices followed by NGO's calling to me and several fellow colleagues. But these phone calls left a hangover with several questions roaming around mind. From quite some time I was very curios to learn. What is health policy of our government??? What if a person incapable of paying money for treatment?? shall patient be left to die or how it will be handled?? who will provide money? To gather this information, I filed and RTI with "ministry of health and welfare" to fetch point to point information on my queries,  I experimented with the way RTI application is framed. RTI application hit back me like a boomerang, but offered new leanings. I prepared my RTI questions in way "aptitude test is prepared" and requested to provide answer in yes or No against the health policy or better to say security policy  of a Indian. But RTI application if now entertained as CPIO considered this as hypothetical question rather than factual. RTI is responded only on factual basis not on hypothetical questions :)
RTI-2005 with Ministry of family and health welfare
-------------------------RTI Queries: ------------------------

1. A person fallen sick admitted at PGI/AIMS/ Government hospital and he is diagnosed with Blood Cancer, Total cost as estimated by panel of doctors is INR 10 Lacs. But attendant and guardian of sick person test their full capacity and inform to doctors that they are capable of paying only 3 Lac. Kindly answers below question in above mentioned context:

a) Doctors will be discharge the patient And request patient to leave hospital

b) If sick person will be treated for blood Cancer, till he gets well (assume that stage of blood cancer is treatable for this particular patient) In spite of the fact that he not is capable enough to pay complete expenditure of treatment i.e. INR 10 Lacs.

c) Doctors will continue with blood cancer preventive medicines to patient, and they would request patient attendant to arrange money for further treatment

d) If exhausted with money all his money i. e. 3 Lacs. Will patient be getting free medicines as he is not capable of paying for medicine bills.

2. Consider the case motioned in point 1( above) : What is course of action as per health policy for and Indian citizen

3. If patient belonging to BPL category, will be eligible for complete treatment ( as per case in point 1)

4. Assume person met with a severe accident, admitted at PGI/AIMS/Government hospital. His identity yet to be ascertained And it takes another 5 days to get identify that person. Kindly answer below question in context of case in point 4.

a) Victim will be treated for all alignment even if his identity is not ascertained

b) Undeterred form serious condition of patient, Doctors will wait for 5 days, as they do not no if his family will be able to bear the treatment expenditure or not

c) Person will be treated for all alignment considering his seriousness, even if family not arrived, even if he do not have sufficient money to pay

D) Is money a constraint for treatment No money no treatment?

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----Reply of CPIO of Ministry Health and family welfare ----
Reply :- Kindly refer to your online application dated 2.12.2013 under RTI Act, 2005. The present RTI application is more in nature of seeking clarification, rather than the request for information as defined in section 2(f) of the RTI Act. The CPIO, under RTI Act is supposed to provide only factual information available with him and not to answer the hypothetical questions.

2. If your wish to prefer an appeal, it is informed that the Appellate Authority in the matter is Shri Mahinder Singh, Deputy Secretary(Grants), Department of Health & Family Welfare, Ministry of Health & Family Welfare, Room No. 433-C, Nirman Bhawan, New Delhi

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Conclusion: RTI is responded only on factual basis not on hypothetical questions :)

दिल्ली में राजनीति की फिज़ा बदली तो है ...पर जिम्मेदारियाँ भी कम नहीं हैं।

दिल्ली के विधानसभा चुनावों में "आम आदमी पार्टी" की शानदार सफलता ने देश में राजनीति की दशा और दिशा दोनों को एक नयी ऊर्जा से भर दिया है। स्थापित राजनीतिक दलों के समक्ष कड़ी चुनौती प्रस्तुत की है!! देश के आम आदमी के मन में ऐसा विश्वास पैदा कर दिया है कि देश में विकास, भ्रस्टाचार, ईमानदार छवि और नैतिक मानदण्डों को मुद्दा बना कर चुनाव लड़ा जा सकता है और जीत भी हासिल कि जा सकती है। लोग जाति, धर्मं से ऊपर उठ कर मतदान कर सकते है। यकायक देश में ऐसा माहौल सा बन गया को कि मानो वो लाल बहादुर शास्त्री जैसे महान नेताओं का जमाना लौट आया हो, जब राजनीति देश के लिए समाज के लिए कि जाती थी। आम से लगने वाले ख़ास मुद्दों पर जिनकों दशकों तक जानबूझ कर हाशिये पर रखा गया। आज चर्चा का विषय बन गए है। दिल्ली कि त्रिशंकु विधानसभा में कोई सरकार नहीं बनाना चाहता। जब इतिहास इसके इतर रहा है। आज के मौसम में कुछ ख़ास तो है कि हर कोई अपने आप को पाक साफ़ दिखाना चाहता है। वर्ना ये वही दल है जो कभी नैतिकता को ताक पर रख "साम दाम दंड भेद" से सरकारें बना लिया करते थे। कभी ६-६ महीने का फार्मूला लगा कर तो कभी खरीद फरोख्त कर के। नि:संदेह "आम आदमी पार्टी" ने राजनीति की  फ़िज़ा तो बदली है और इस बदलाव महत्तम श्रेय अरविन्द केजरीवाल और उनकी टीम को जाता है। साथ ही लोगो में वैचारिक क्रांति जगाने के लिए समाजसेवी अन्ना हज़ारे जी के प्रयास सबसे ऊपर है। आगे बढ़ते हुए आम आदमी पार्टी और आम आदमी दोनों को यह ध्यान रखना होगा कि ये केवल नीव है।  भवन निर्माण अभी बाकी है।  जो आगे आने वालें समय में बड़ी उम्मीदों और बहुत बड़ी चुनैतियों का श्रोत बनेगा। आम आदमी पार्टी को प्राथमिकता से इन उमीदों पर खरा उतरना होगा। आगे जाते हुए यदि आम आदमी पार्टी सरकार बनाती है तो आने वाले ५ वर्षों में कुछ महत्त्वपूर्ण बिन्दुयों पर खास तौर पर ध्यान देना होगा।
साभार http://www.aamaadmiparty.org/

- V I P संस्कृति के पराभाव के लिए प्रयासों को मूर्त रूप देना होगा। 
देश की सियाशत पर हावी हो चुकी V I P संस्कृति दिन प्रतिदिन के कार्यों तक में आम आदमी को उसके अधिकारों से वंचित करती आयी है।  वो यातायात में लाल बत्ती के इस्तेमाल से हो या फिर अपने जनप्रतिनिधि से मुलाकात करने की हो। स्थापित निकाय को बदलने के लिए अति विशिष्ट और दृढ इच्छा शक्ति कि जरूरत होगी। लाल-बत्ती संस्कृति पर पूर्णतया विराम लगाना होगा।

- अफसरशाही को नौकरशाही में बदलना होगा।
- बर्तानिया सरकारों के ज़माने के पुलिसिया कानून में परिवर्तन लाना होगा।
- लाइसेंस राज का खात्मे के प्रयास करने होगे।
- राजनीति में नैतिक मूल्यों को नियत रखना होगा।
- जनता कि मूलभूत आवश्कतायों से जुड़े मामलों में खास पारदर्शिता लाने के सभी सम्भव प्रयास करने होगे। 
- रोजगार के लिए नए मौकों सृजन करना होगा।
- सरकारी व्यवस्था खास कर सरकारी शिक्षा संस्थाओं पर मिट चुके भरोसे को कायम करना होगा।

इतिहास से सीख कर चलना होगा। 
१९७७ के आम चुनावो में कांग्रेस विरोधी लहर का इतिहास गवाह है। जय प्रकाश नारायण कि अगुवाई में समाजवाद कि अप्रत्याशित जीत हुई थी। किन्तु तत्कालीन सरकारे चुनौतियों पर खरी नहीं उतर सकी आपसी विवादों और सत्ता की चाह ऐसी परवान चढ़ी कि देश का विकास और समाजवाद दोनों हवा हो गए। बाकि रह एक दर्द जो आम आदमी को हुआ, परिवर्तन जो होते होते रह गया। यहाँ से एक सीख आम आदमी पार्टी को भी लेनी होगी। व्यक्ति विशेष से हटकर मूल्यों को प्राथमिकता देनी होगी और उद्देश्यों कि प्राप्ति के लिये मिलकर काम करना होगा। ये दीगर है कि देश और जनता के हित में अपने अहम् को ताक पर रखना होगा।

यहाँ अन्तत: ये कहना भी जरूरी है की लोग ( आम आदमी ) आने वालें समय में धैर्य के साथ बदलाव का इंतज़ार करे। क्यों भी स्थापित व्यवस्था में बदलाव समय लेता है, एक लम्बा समय। और भरोषा नीति नियंतायों को के मनोबल एक आत्म विश्वास देता है। लाजिमी है कि जनता कि एक सकारत्मक निंदक, आलोचक कि भूमिका एक बेहतर भारत के निर्माण में सहायक हो सकती है। पर यकीनन क्षण-भंगुर सोच को विराम देना होगा बात -२ नकारात्मक आलोचना सृजनात्मक नहीं हो सकती।

Eligibility Criteria and Documents requirement to withdraw Provident Fund

In various phases of life to meet various financial commitments, it is required to withdraw you retiral benefit funds. These commitment may when one is buying plot/flat, repaying your home loan, some medical emergency etc.

Eligibility to withdraw PF:
  • PF membership should be of minimum 5 years. 
  • Should have not availed any advance earlier in previous employment(includes complete duration of previous employment).  
  • Property should be in the name of Self/Spouse/Joint ownership with Spouse.
  • Advance amount required should always be less than Minimum amount eligibility condition.
  • Most of the conditions are NULL and VOID in case medical exigency

There are various circumstances when you may need to withdraw PF.

  1. For Purpose of Flat purchase (fisrt sale)
  2. For House purchase/Flat purchase (second sale)
  3. Housing loan repayment
  4. Marriage of sister/daughter
  5. Education of dependants 
  6. Medical exigencies 
For Purpose of flat purchase (New one)

One copy of each below listed docs:
1. Sale & Construction agreement signed by you with the developer
2. Approved/sanctioned building plan
3. Upto date encumbrance certificates - for 13 years, this is also called Bhaarmukt
4. Sale deed registered in the name of developer/joint development agreement entered by the developers with landowners

For House purchase/Flat purchase (second sale)

One copy of each below listed docs:
1. Sale agreement entered with the present owner
2. Sale deed registered in the name of the seller
3. Khata certificate in the name of seller, this also known as fard,Intekhaab
4. Upto date encumbrance certificate - for past 13 years
5. Property tax paid receipt - latest one
6. Approved/sanctioned plan
7. 13 Years land record in some cases. this is also called 13 saali


Housing loan repayment:
1. Minimum 10 years of PF membership.
2. Should have not availed advance for any House or Flat purchase/site purchase/House renovation/Housing construction/Repayment of housing loan advance earlier in previous employment.
3.The advance can be taken only for the property for which advance was taken previously.
4.Property should be in the name of Self/Spouse/Joint ownership with spouse.
5.Advance amount required should always be less than Minimum amount eligibility condition.

Post will be updated for point 4, 5 6 withdrawal case soon.

Working at Chandigarh, Want to Vote at Delhi, you are Eligible for special leave


I just came to know that if a person living at Chandigarh or some other nearby place, and your vote is in the voter-list of Delhi. If willing to vote, you can exercise your vote at Delhi by availing special leave( Read out Point 6 In below Compendium of instruction published by ECI.
Also worth to note that this is valid in-case voting date falls is in some working day only!!

 

 
----------------Taken from http://eci.nic.in-----------------------------
General Election to Lok Sabha or Legislative Assembly- Local Holiday(s) on the polling day(s) by the State Governments and Central Government- Request for declaring holiday under Negotiable Instruments Act, 1881.

Election Commission's letter No. 78/84, dt. 9th November, 1984 to Chief Secretaries/Chief Electoral Officers and Ministry of Law and Justice.
__________________________________________________

Subject : General Election to Lok Sabha or Legislative Assembly Local Holiday (S) on the polling day (S) by the State Government and Central Government Request for declaring holiday under Negotiable Instruments Act, 1881.

I am directed to state that in connection with elections, it has been the practice of both the Central and State Governments to declare the polling day or days as holidays under the Negotiable Instruments Act, 1881. Such a course is necessary to make it convenient for every voter to exercise his right of franchise in the election. The Ministry of Home Affairs (Department of Personnel and Administrative Reforms), Government of India, has also been taking similar action in respect of the offices under the administrative control of the Government of India located in the States.

2. In cases, the day of the poll does not fall on a Sunday or a public holiday, already declared as such under the Negotiable Instruments Act, 1881, the working classes may not get sufficient opportunity to exercise their franchise. In such cases, it is requested that the State Governments should declare the day of the poll as a public holiday under the Negotiable Instruments Act, 1881.

As regards Commercial and Industrial establishments and shops to which the public holidays under the Negotiable Instruments Act do not apply, it is suggested that the State Governments should direct their Labour Commissioners to issue instructions to Commercial and Industrial establishments in the private sector to declare a paid holiday for their workers on the day or days of the poll.

3. The Municipal Corporations, Municipal Committees and other local bodies may also be asked to take action likewise.

4. It may also be considered whether under the Shops And Commercial Establishments Act, the day or days of the poll in any constituency may be declared as a closed holiday for all shops and commercial establishments in the constituency instead of the usual day/days observed by them as closed holidays during the week.

5. Again under section 52 of the Factories Act, 1948, factories may be asked to declare the weekly holiday on the day of the poll in the constituency in which establishments are situated instead of the first day of the week as provided in the section.

6. There may be appreciable number of electors ordinarily resident in one area but having the place of work in another area. For example, persons may be commuting daily long distance to reach places of their occupation or work in cities like Delhi, Bombay, Calcutta and Madras and the date of poll may be different in respect of their place of residence and the place of their work. In such cases, such voters should be given special leave or maximum facilities to exercise their right to vote.

The Commission desires that action on the above lines may be taken and a copy of each of the orders issued by the State Government may be endorsed to it for its information and record.

8. The Commission's communication in its letter No. 78/79, dated 24th November, 1979, may be treated as cancelled.

9. The receipt of this letter may kindly be acknowledged immediately.

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Campa Cola Compound lead repurcussions and lessons

Recent campaign of BMC(Brihanmumbai Municipal Corporation), following apex court directive at Campa Cola Compound was a live example of plight of common man. Feeling of being common was wide-spread from "Campa Cola Compound", Mumbai to every individual house in India were this news was telecasted!!!!!!
Helpless guys blocking passage to society, forming human chains, youth to seniors all were traumatized, helpless faces, this made me to have sleepless night. To my mind, I was manipulating various situation which trigger this forceful campaign. I was trying to get answer of why this happened? how this happened?
If it was possible to avoid this unfortunate incident at any stage since beginning? Many analyst,specialist may say that a vigilant, proactive person could have avoided  at very first stage of this property deal.
But to my mind it was not possible to avoid this situation!!! When builder, a professional in dealing has hidden intention to cheat!!! When Nationalized bank having a well established verification and legal system, failed to peep into the loopholes!! what do system expect from common man? In this particular case even a person tries verification all the fact he shall be missing the facts either due to effect of reputed builder, or due to corrupt officials. He was bound to fail in recognizing involved irregularities We all are well aware of the fact that how difficult and time consuming, it is to copy of intekaal, fard, record of 13 years of land. With-out paying token money to involved authorities one can not get even piece of paper of property. When a property get registered, it begins with Patwari of that Area and ends at Sub Registrar/SDM  and mutation office, they all has role to play. Prior to construction of society one has to get map approved. These approval authority has to verify provided document and if found legally valid then only registry is done!!!
Aftermath of BMC Action
If competent authorities failed, why to make end user a victim. Responsibility must be ascertained and justification must be sought from those who has stake in this complete process, rather than just ransacking end user.  If illegal building is construed, flat sold and registry done, why end user is just a victim here.
Crime has been committed by stakeholders in below given order:

--> Cognizable offense is committed by Builder 
--> Authority passing map has not ensured that if construction is illegal?? Even when it is 
   group housing project??
--> At time of registry, office of sub registrar/SDM has not verified document, for a place 
      where only 5 floor passed in map, how can registry be done on 7th floor??
--> At the time mutation of property, non existing floor in map is recorded in land records??? 

Why only end user punished, why above mentioned stake holder left with-out legal action.
If builder is safe, MC officials are safe, sub Registrar/SDM is safe then why only end user a victim???
Person who paid all the taxes - Heavy amount( stamp duty) of registry, 1% in revenue tax, thousands for land record/mutation, Property tax, water bill, electricity bill. That person has been punished!! For no reason!! After all he is victim!!!
It would have been much better situation is first:

- Property of builder, involved MC officials, Sub registrar/SDM  would have been sealed by 
   court by taking  suo moto or else government taking proactive action as to save fundamental 
   right of person.
- Rehabilitation plan would have been chalked - out  for affected residents.
- A uniform treatment has been done with every illegal building in Mumbai or else where.

Right of property is a fundamental right. We are in 67th year post independence. It is matter of concerns that our fundamental right are being  preserved. It is hard to believe that we yet do not have a real state regulator in place who can insure that our rights are intact. It is evident that a common citizen usually spends/invest money earned in life time to purchase residential property. If this falls in some legal dispute a person is gone, his dreams are gone, his right are snatched.

As conclusion:
- Government must take precautionary measure to set-up viable regulator for real-state sector.
- Complete process involved in transaction of property should be listed-out and must be displayed 
   in  Municipal Corporation office, office of sub registrar/SDM.
- For fetching various property related document there must be service line agreement
   ( Citizen Charter)
- A builder must display all property docs to buyer should be made mandatory, better they 
   should be made public in website, hard copies pasted in builder office.
- Even builder must consider printing all property related docs in Brochure itself.

क्या भारत सरकार हमेशा "नेता जी" को जीवित मानती रहेगी??

प्रधानमंत्री कार्यालय का सूचना अधिकार अधिनियम -2005 के तहत एक सवाल के जवाब में बताया है कि "नेता जी" को भारत रत्न से नहीं नवाज़ा गया।

PMO RTI/4286/2013 - जवाब चित्र में अंकित है
यह सूचना स्वाभाविक रूप से सवालिया है!!!  क्यों कि स्वयं 1992 में भारत सरकार ने अधिसूचना/सरकारी आदेश /शासकीय आदेश/विज्ञप्ति जारी कर के यह घोषणा कि थी कि "नेताजी" को देश के प्रति उनकी महान सेवायों के लिए भारत रत्न से नवाज़ा जायेगा। आज के परिप्रेक्ष्य नेता जी के मुद्दे को समझने कि कोशिश करे  सचिन तेदुलकर के लिए घोषित भारत रत्न को एक उदहारण के तौर पर ले सकते है।
१. अभी तक सचिन को केवल भारत रत्न देने की सरकारी विज्ञप्ति जारी कर दी गयी है।
२. हालाँकि शायद आने वाले गणतंत्र दिवस में वो इस पुरष्कार से नवाजे जायेगे।
बिलकुल ऐसा ही नेता जी के मुद्दे में हुआ १९९२ में अधिसूचना जारी हुई जो उल्लिखित बिंदु १. के समतुल्य है। किन्तु नेता जी के मुद्दे पर बिंदु २ (औपचारिक रूप से पुरष्कार नहीं मिल सका) क्यों कि 

http://en.wikipedia.org/wiki/Bharat_Ratna
इस मामले को लेकर माननीय उच्चतम न्यायलय में एक जनहित याचिका दायर कि गयी और इस पुरस्कार को  "नेता जी" को मरणोपरांत देने के सरकारी फैसले को अवैध घोषित करने का अनुरोध किया गया था। जाहिर है कि याचिकाकर्ता कि मंशा यह मालूम करने कि थी कि नेता जी को किस आधार पर शहीद घोषित किया गया?? सरकार नेताजी के शहीद होने के पर्याप्त सबूत अदालत में नहीं दे सकी। सरकार को अपनी अधिसूचना/सरकारी आदेश /शासकीय आदेश/विज्ञप्ति को वापस लेना पड़ा। परिणामस्वरुप नेता जी को औपचारिक रूप से "भारत रत्न" नहीं मिला सका। सरकार 1992 में जनहित याचिका के मामले में माननीय उच्चतम न्यायलय में अपना पक्ष रखते हुए भारत सरकार ने हलफनामा दाखिल कर ये कहा था कि वो "जनता और उनके परिवार कि  भावनायों का ख्याल रखते हुए भारत-रत्न कि घोषणा को वापस ले रहे है।" उस समय नेता जी यदि जीवित रहे होगे तो करीब 95 उम्र के रहे होगे। प्राकृतिक रूप ये ये सम्भव भी था तात्पर्य ये है कि जो हलफनामा सरकार ने १९९२ में दाखिल किया था वो आज स्वाभाविक रूप से ख़ारिज हो जाता है।  क्यों आज नेता जी 116 साल के हो गए होते।  जो शायद मानवजीवन काल को मद्देनज़र रखते हुए सम्भव नहीं है। सरकार ने नेताजी के मामले को ठण्डे बस्ते दाल दिया और आज तक उनकी सुध नहीं ली। यह पूरा प्रकरण कानूनी और सरकार कि इच्छा-शक्ति पर बेहद गम्भीर सवाल उठाने के लिए काफी है। कुछ स्वाभाविक सवाल  निम्न-लिखित है:

- क्या भारत सरकार हमेशा नेता जी को जीवित मानती रहेगी??
- क्या गुमशुदा व्यक्ति को एक निश्चित समय के उपरान्त शहीद घोषित करने का कोई प्रावधान नहीं है ??
- नेता जी का जन्म "23 जनवरी 1897" को हुआ था सो आज उनकी उम्र ११६ साल कि होनी चाहिए।
  ये  व्यवहारिक तौर पर सम्भव नहीं प्रतीत होता।
- 1992 में दाखिल किये सरकारी हलफनामे को आज २१ साल बाद पर पुनर्विचार के काबिल नहीं समझा सरकार ने।

सूचना अधिकार अधिनियम -2005 के एक दूसरे सवालों के जवाब में प्रधानमंत्री कार्यालय के जवाब से ये जाहिर है कि नेता जी को दुबारा भारत रत्न देने का कोई प्रयास नहीं हुआ। सवाल के जवाब में " प्रधानमंत्री कार्यालय" ने लिखा है कि "उनके पास दुबारा किये गए किसी प्रयास के विषय में कोई जानकारी दस्तावेजो में उपलब्ध नहीं है।"

सारांश ये है कि एक भारतवासी होने के नाते व्यक्तिगत तौर पर मानता हूँ कि सरकार को "नेता जी" मुद्दे पर यथास्थिति बनाये रखने कि जगह नेता जी को शहीद घोषित कर उन्हें भारत रत्न से नवाजा जाना चाहिए। ताकि आने वाली पीढ़िया नेता जी हमेशा याद रखे।  भारत रत्न से नेता जी को एक संवैधानिक दर्ज भी मिल जायेगा जो नेता जी के महान व्यक्तित्व, महान कार्यों को युगो-युगो तक जीवित रखेगा

कृपया ध्यान दे :

प्रधानमंत्री कार्यालय के जवाब सही पूरी जानकारी नहीं देते। परिणामस्वरुप आगे चलते अपील दाखिल कर सूचना के लिए तथा दस्तावेजो की प्रतिलिपि के लिए भी अनुरोध किया जायेगा।

राजनीति में सब चलता है।

जब हम भी दागी, तुम भी दागी 
तो क्यों हो कोई जाँच 
और भला क्यों आने दे एक दूजे पर आँच??
तुम भी खाओ हम भी खाएं 
सब मिलकर जनता को बेवकूफ बनाये
आज सत्ता में तुम हो कल हम आयेगे 
फिर किस का और कैसा डर 
सब मिल कर खायेगे। 
 
पक्ष और विपक्ष दोनों के लोगों पर धोखाधड़ी के मामले पर बनेगे,  क्या हुआ जो जाँच  हो गयी, क्या हुआ अखबार में खबर छप गयी । देश में हर जिले हर प्रदेश कि यही कहानी है भ्रस्टाचार के नाम पर सब एक है।  एक दूसरे की  कमजोरियों से वाकिफ पर उनको छिपाने के लिए एक दुसरे का साथ देते है। यही पंजाब में हो रहा है।  रेवड़ियां बट रही और सब खा रहे है।  बस जनता कराह रही है। 
 
 


RTI News - Exemplary example of using RTI -2005 in grossroot level

RTI Impact of gross root level
 

"Swatantrata Sainik Samman pension" offered to "Neta Ji" Dependent's w.e.f 1987

Content of partial Reply of RTI on NetaJi:
Ques:
My Question was  If any benefit has been offered to Neta Ji dependents considering his contributions in freedom fight.
ANS:
In a partial reply to my RTI FFR division of MHA( Ministry of home affairs) informed me that dependents of "Neta ji " (Subhash Chandra Bose ) Nephews Dr. Sisir Bose and Shri Aurobindo Bose has been offered with the "Swatantrata Sainik Samman"  applicable for freedom fighters dependent's. Though this pension provision has been introduced in 1980. But no application received from Dependent of Neta Ji. Going ahead on "suo moto" basis this pension is offered to aforesaid nephews of Neta Ji.

Conclusion:
To get further Info on this I appeal. Info shouted is
1. How much is the amount paid( per month) under this pension plan as of now?Is it revised based on inflation regularly( mention the time period and frequency).  
2. Why suo moto has been taken on 1987 rather than 1980, considering Neta Ji's contribution.
3. Was there no dependent from his immediately.


Address of PIO, CPIO , Appellate authority of FFR( Freedom Fighter Reward) are listed in below Pics of RTI application reply. 
PIO, CPIO , Appellate authority of FFR( Freedom Fighter Reward)

PIO CPIO of Indian Council of Historical Research ( ICHR) of MHA

अफ़सोस आज दुनिया पत्थर की हो गयी है।।





















एहसास मर चुका है और रूह सो गयी है। 
अफ़सोस आज दुनिया पत्थर की हो गयी है।।

गाड़ी में कशमकश है सीटों के वास्ते अब।
वो पहले आप वाली तहजीब खो गयी है।। 

उसने नहीं उगाया अपनी तरफ से इसको।
बेवा के घर  में मेहँदी बारिश हो गयी है।।

दुनिया कि दौड़ में मैं फिर से रह गया पीछे।
फिर मुफ़लिसी कदम कि जंजीर हो गयी है।।  

                                               - कृति  के रचियता का नाम मुझे याद नहीं। 
                                                 यह कृति सन 2007 में हिंदी दैनिक "आज" के
                                                 गणतंत्र दिवस विशेषांक में प्रकाशित हुई थी।  

सरस्वती की देख साधना, लक्ष्मी ने संबंध ना जोड़ा - अटल बिहारी बाजपेयी

- अटल बिहारी बाजपेयी जी कि अनुपम कृति

यमुना तट, टीले रेतीले, घास फूस का घर डंडे पर,
गोबर से लीपे आँगन में, तुलसी का बिरवा, घंटी स्वर
माँ के मुँह से रामायण के दोहे चौपाई रस घोलें,
आओ मन की गाँठें खोलें।

बाबा की बैठक में बिछी चटाई बाहर रखे खड़ाऊँ,
मिलने वालों के मन में असमंजस, जाऊं या ना जाऊं,
माथे तिलक, आंख पर ऐनक, पोथी खुली स्वंय से बोलें, 
आओ मन की गाँठें खोलें।

सरस्वती की देख साधना, लक्ष्मी ने संबंध ना जोड़ा,
मिट्टी ने माथे के चंदन बनने का संकल्प ना तोड़ा,
नये वर्ष की अगवानी में, टुक रुक लें, कुछ ताजा हो लें,
आओ मन की गाँठें खोलें।

KDA - Kanpur Developement Authority - RTI 3806 -Dupsachiv -413-14 answers

Filing RTI for getting your work done or getting your queries answered goes hard sometime. Recently, I filed RTI to get some information on function of KDA - Kanpur Development Authority and it has taken 90 days to get the answer. Though detailed answers were provide at the end. But it has taken effort to file RTI and then appeal as well. This case can be applicable to RTI cases of all development authorities located across country. Steps to get information below
1. File application for process to file click here. Application for RTI with  KDA is Use the same address for first appeal ( address to appellate authority this time.)
"Kanpur Development Authority
  Moti Jheel Campus Kanpur (UP)"

2. Wait for 35 days( consider 5 days as potal delay) at max, if filed to CPIO and filing first appeal to avoid delay.

3. If first appeal not replied on time one can file appeal to CIC of particular state. In Uttar Pradesh address CIC appeal address are below:

कार्यलय का पता :         राज्‍य सूचना आयोग
         615ए इन्दिरा भवन
         अशोक मार्ग
         लखनऊ उत्‍तर प्रदेश
         दूरभाष (0522) 2288949
         फैक्‍स  (0522) 2288600
         ई-मेल sec.sic@up.nic.in , scic.up@up.nic.in

ज.सू.आ. :        मा0 माता प्रसाद
         615ए इन्दिरा भवन
         अशोक मार्ग
         लखनऊ उत्‍तर प्रदेश
         दूरभाष (0522) 2288749

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी :      
         मा. सचिव
         615ए इन्दिरा भवन
         अशोक मार्ग
         लखनऊ उत्‍तर प्रदेश
         दूरभाष (0522) 2288627

Original application for these RTI answers can be tracked here
RTI 3806 -Dupsachiv -413-14

Note: Do not expect replies of e-mails. As e-mail are hardly replied by Government offices. Consider Registered/speed post best way to communicate with government.

जाति और धर्म की आग में सुलगता रहा और पिछड़ता रहा उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश, उत्तम प्रदेश कब बनेगा ये प्रश्न दशकों से अनुउत्तरित है।  विकास, आर्थिक आधार, और सामाजिक समनाता के मोर्चे पर लगातार गिरावट देखी गयी है। पूरी सम्भावना है की भविष्य में भी सुधार नहीं होगा।  90 के दशक में उत्तर प्रदेश ने कांग्रेस से तो निजात पा ली पर छद्म समाजवाद की आग में ऐसा जला, कि आजतक  सुलग रहा है। जाति और धर्म के आधार पर प्रदेश कई हिस्सों में विभाजित होता रहा और लखनऊ हँसता रहा । सियासत होती रही रियाया रोती रही ।  कभी मंडल के कमंडल ने तो कभी सियासी रथों ने प्रदेश में जाति और धर्म की दीवार खीची। समाजवाद की सियासत हुई, बहुजन समाज की सियासत हुई और इन सब में हारा उत्तर-प्रदेश और उत्तर-प्रदेश के वासी।

राजनीति चिंताजनक स्तर तक गिर गयी। 
राजनेतायों ने अपने स्वार्थ साधे और साझा सरकारें बनी। कभी तुम कभी हम का सूत्र इस्तेमाल हुआ।  प्रदेश बदहाल हुआ। विकास की बात पिछले २ दशकों में शायद ही किसी ने की। पतित होते नैतिक मूल्यों ने इन्सान को इन्सान से लड़ाया और देश की मुख्य धारा से प्रदेश को इस हद तक काट दिया की वर्तमान भी रक्त-रंजित है। लोग आज भी मर रहे है खून अब भी बहा रहा है। मालूम होता है की देश को कई प्रधानमंत्री देने वाला प्रदेश उच्चकोटि के नेता पैदा करने में असमर्थ सा हो गया है।  प्रदेश स्तर के दलों के जन्म ने इस समस्या को और बढ़ाया। यकीन नहीं होता की कृष्ण-कन्हैया और मर्यादा पुरुषोत्तम की जन्म और कर्म भूमि बन्जर हो गयी है . यकीन नहीं आता की १८५७ की क्रांति यही से शुरू हुई थी।  रामप्रसाद विस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, गणेश शंकर विधार्थी इसी जमीन पर पैदा हुये। 

 साभार www.cultureholidays.com 

आर्थिक विषमता एक हद तक बढ़ गयी और साथ ही अपराध भी।
लगातार बढती सामजिक विषमता से अपराध का ग्राफ तेजी से चढ़ा है।  सरकारे आयी और गयी किन्तु इस पहलू पर विचार करना तो दूर इसके मूलभूत कारणों की पहचान करने की जगह इस प्रवृति को बढ़ावा दिया गया।  एक हद तक इसके लिए लोगो के नैतिक स्तर का अवमूल्यन, रानजीति का गिरता स्तर जिम्मेदार कहा जा सकता है।  क्यों कि जाति और धर्म के आधार पर की गयी राजनीति से किसी भी समाज का भला न हुआ है न होगा। प्रदेश में व्याप्त भ्रस्टाचार ने, नौकरशाही के कानून से भी लम्बे हाथों ने आवाम के अधिकारों में बट्टेमारी की। जनता की आवाज़ किसी को सुनायी नहीं दी। मूलभूत अधिकारों के लिए भी लड़ाई लड़नी पड़ी।

उधोग-धंधों के विकास में भारी गिरावट आयी लोगो का पलायन बढ़ा। 
बीते दशकों में प्रदेश सरकार कि ढीली आर्थिक नीतियों के चलते उधोग-धंधे कम हुए और साथ ही कम हुई रोजगार कि सम्भावनाये भी। परिणामस्वरुप प्रदेश के लोगो को रोजगार कि तलाश में पलायन करना पड़ा। चिंता का विषय ये है के पलायन मुख्यता उन लोगो ने किया जो रोजगार के लिए किसी विशेष क्षेत्र में प्रवीणता नहीं रखते। कारण स्पष्ट है कि सरकार ने कोई ऐसी नीति नहीं निर्धारिक कर पाई जो लोगो को रोजगार पाने कि दिशा में कुशलता दे। बात यही खत्म नहीं होती केवल कृषि को बढावा देने मात्र से ही प्रदेश कि बहुतायत समस्याओं का निदान हो सकता था। किन्तु कृषि प्रधान प्रदेश में कृषि को नयी तकनीकी देने के लिए ठोस कदम शायद ही उठाये गए। और जो उठाये गए वह महज औपचारिकता बन कर रहे गए। यदि समय रहते कदम उठाये गए होते तो नि:सन्देह रोजगार कि तलाश में होने वाला पलायन रुक सकता था। और साथ ही प्रदेश कि आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ सकती थी। दूसरा पहलू जिसे नज़रन्दाज़ किया गया वो शहरी क्षेत्रों में उधोग को बढ़ावा देने का। अनियोजित शहरी कारण बढ़ा पर रोजगार के अवसरों में कोई वृद्धि नहीं हुई। कारण जाहिर है, प्रदेश सरकार कि ढुलमुल नीतियों के कारण देश के बड़े औधोगिक घरानों ने प्रदेश से दूरी बनाये रखी और प्रदेश बद से बदहाल होता रहा है। तंगहाल मूलभूत सुविधायों के कारण पहले से स्थापित उधोग भी पलायन करने को मजबूर हुए। देश बढ़ा और उत्तर प्रदेश घटा। सूचना तकनीति के उधोग तेजी से उभरे पर प्रदेश सरकार इस उधोग से भी कदम मिला कर चलने में चार कदम पीछे ही रही।

Update on RTI to PMO on Neta Ji "Subash Chandra Bose" Bharat Ratn Award


"RTI 43020 /01 /2013" सूचना का नवीनीकरण:
प्रधानमंत्री कार्यालय(पीएमओ) को "सूचना अधिकार अधिनियम-2005" के तहत भेजा गया पत्र  प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा गृहमंत्रालय को अंतरित किया गया था। तत्पश्चात गृहमंत्रालय ने सूचना देने का निर्देश देते हुए अपने विधि विभाग को ये पत्र अंतरित किया है। कारण स्पष्ट है की जिस सूचना के लिए आवेदन किया गया था शायद ये विधि विभाग से ही दिया सकता है। 

निष्कर्ष: 
यदि आवेदनकर्ता सूचना हेतु अप्रत्यक्ष रूप से सम्बंधित विभाग से सूचना के लिए आवेदन कर देता है तो ऐसे मामले में उक्त विभाग द्वारा सम्बंधित विभाग को  ये पत्र प्राप्ति के 5 दिन के अन्दर प्रेषित करना होता है।   जैसा की "RTI 43020 /01 /2013" में हुआ।  सूचना प्रधान मंत्री कार्यालय से मांगी गयी थी।  इस आधार पर की भारत रत्न की संस्तुति राष्ट्रपति को प्रधान मंत्री द्वारा की जाती है, पर शायद प्रधान मंत्री इस मामले में गृहमंत्रालय की सिफारिशें स्वीकार कर के आगे की कार्यवाही  करता है। इसी कारण सूचना के लिए पत्र पहले  गृहमंत्रालय  तत्पश्चात गृहमंत्रालय के विधि विभाग को अंतरित किया गया है।  जवाब ३० दिन के अन्दर प्राप्त होने की आशा है।  तत्पश्चात ब्लॉग में सूचना प्रेषित की जाएगी। 

RTI 43020 /01 /2013 गृहमंत्रालय के सूचना अधिकार विभाग से प्राप्त पत्र 
RTI 43020 /01 /2013 गृहमंत्रालय के विधि विभाग के सूचनार्थ अंतरित सूचना अधिकार का पत्र



साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, रघुपति राघव राजा राम



दे दी हमें आज़ादी बिना खड्‌ग बिना ढाल
साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल

आंधी में भी जलती रही गांधी तेरी मशाल
साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल

धरती पे लड़ी तूने अजब ढब की लड़ाई
दागी न कहीं तोप न बंदूक चलाई
दुश्मन के किले पर भी न की तूने चढ़ाई
वाह रे फकीर खूब करामात दिखाई

चुटकी में दुश्मनों को दिया देश से निकाल
साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल

शतरंज बिछा कर यहां बैठा था ज़माना
लगता था कि मुश्किल है फिरंगी को हराना
टक्कर थी बड़े ज़ोर की दुश्मन भी था दाना
पर तू भी था बापू बड़ा उस्ताद पुराना

मारा वो कस के दांव कि उल्टी सभी की चाल
साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल

जब जब तेरा बिगुल बजा जवान चल पड़े
मजदूर चल पड़े थे और किसान चल पड़े
हिन्दू व मुसलमान सिख पठान चल पड़े
कदमों पे तेरे कोटि कोटि प्राण चल पड़े

फूलों की सेज छोड़ के दौड़े जवाहरलाल
साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल

मन में थी अहिंसा की लगन तन पे लंगोटी
लाखों में घूमता था लिये सत्य की सोंटी
वैसे तो देखने में थी हस्ती तेरी छोटी
लेकिन तुझे झुकती थी हिमालय की भी चोटी

दुनियां में तू बेजोड़ था इंसान बेमिसाल
साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल

जग में कोई जिया है तो बापू तू ही जिया
तूने वतन की राह में सबकुछ लुटा दिया
मांगा न कोई तख्त न तो ताज ही लिया
अमृत दिया सभी को मगर खुद ज़हर पिया

जिस दिन तेरी चिता जली रोया था महाकाल
साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल


De di hamein aazaadi bina khadag bina dhaal
Saabaramati ke sant toone kar diya kamaal

Aandhi mein bhi jalati rahi gaandhi teri mashaal
Saabaramati ke sant tuune kar diya kamaal

Dharati pe ladi toone, ajab dhang ki ladaai
Daagi na kaheen top, na bandook chalaai
Dushman ke kile par bhi, na ki tuune chadhaai
Vaah re fakeer khoob karaamaat dikhaai
Chutaki mein dushmanon ko diya desh se nikaal
Saabaramati ke sant tuune kar diya kamaal

Shataranj bichha kar yahaan, baitha tha zamaana
Lagata tha mushkil hai, firangi ko haraana
Takkar thi bade zor ki, dushman bhi tha taana
Par tu bhi tha baapu, bada ustaad puraana
Maara vo kas ke daav, ke ulati sabhi ki chaal
Saabaramati ke sant tuune kar diya kamaal

Jab jab tera bigul baja, javaan chal pade
Mazadoor chal pade the, aur kisaan chal pade
Hindu aur musalamaan, sikh pathaan chal pade
Kadamon mein teri, koti koti praan chal pade
Phoolon ki sej chhod ke, daude jawahar laal
Saabaramati ke sant tuune kar diya kamaal

Mann mein thi ahinsa ki, lagan tan pe langoti
Laakhon mein ghoomata tha, liye satya ki sonti
Waise to dekhane mein thi, hasti teri chhoti
Lekin tujhe zhukti thi, himaalay ki bhi choti
Duniya mein bhi baapu tu, tha insaan bemisaal
Saabaramati ke sant tuune kar diya kamaal

Jag mein jiya hai koi, to baapu tu hi jiya
Tuune vatan ki raah mein sab kuch luta diya
Maanga na koi takht na koi taaj bhi liya
Amrit diya sabhi ko, magar khud zahar piya
Jis din teri chita jali, roya tha mahaakaal
Saabaramati ke sant tuune kar diya kamaal

De di hamein aazaadi bina khadg bina dhaal
Saabaramati ke sant tuune kar diya kamaal

राष्ट्र-कवि "मैथिली शरण गुप्त" की अमर रचना: नर हो न निराश करो मन को


Nar Ho na Niraash karo man ko
नर हो न निराश करो मन को

नर हो न निराश करो मन को
कुछ काम करो कुछ काम करो
जग में रह के निज नाम करो।

यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो!
समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो।
कुछ तो उपयुक्त करो तन को
नर हो न निराश करो मन को।

सँभलो कि सुयोग न जाए चला
कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला!
समझो जग को न निरा सपना

पथ आप प्रशस्त करो अपना।
अखिलेश्वर है अवलम्बन को
नर हो न निराश करो मन को।।



जब प्राप्त तुम्हें सब तत्त्व यहाँ
फिर जा सकता वह सत्त्व कहाँ!
तुम स्वत्त्व सुधा रस पान करो
उठ के अमरत्व विधान करो।
दवरूप रहो भव कानन को

नर हो न निराश करो मन को।।



निज गौरव का नित ज्ञान रहे
हम भी कुछ हैं यह ध्यान रहे।
सब जाय अभी पर मान रहे
मरणोत्तर गुंजित गान रहे।
कुछ हो न तजो निज साधन को
नर हो न निराश करो मन को।।


 

RTI goes online: For specific departments of central government based at Delhi

Who Initiated RTI online:
An Initiative of Department of Personnel & Training, Government of India.
Link to RTI online web portal : Click Here

How Online RTI works, process of routing RTI application?
There is appointed nodal RTI officer for every ministry/department of central government based at Delhi. Nodal officer once receive RTI application in electronic form( Filed by applicant) he forwards it to concerned department CPIO. Forwarding to CPIO means that applicant's RTI application reached to intended authority. If respective department follow RTI rules the applicant is ensured to receive requested information with time limit of 30( prescribed in RTI act 2005 when application filed to CPIO)
Flow Diagram to file application and get information -
RTI Application Online ( Electronic Format)  ------------>>> Web Portal ------------>>> Nodal officer of respective department/ministry ------------>>> CPIO of the Sub ministry/department  ------------>>> Information in 30 days to applicant
If answer not received -
If answer not received in 30 days time frame  ------------>>> file first appeal using same portal( no fee required for first appeal) ------------>>>If still did not get answer/satisfactory answer ------------>>> File appeal with CIC- chief information commissioner though portal cicindia 
 
What is Benefit of RTI online:
- Filing RTI application goes cheap here as applicant has to spent only INR 10. 
- Filing RTI by post cost at least INR 50 and on top of that getting postal order of INR 10 is very difficult in local post office. Applicant end up by visiting head post office of city most of the time. Applicant get benefit of time as no visit to post office is required at all. 
- Applicant will get answer via e-mail.Status tracking of RTI is visible and one can expect RTI reply with-in 30 day from filing as there are no postal delay involved.
- RTI account tracking as simple as mailbox management.
- The most important point is that you will get RTI unique number on the spot. On other in filing of postal RTI , if department does not reply there is no RTI number with you, applicant need to keep all docs photocopy as proof all the time.
- Location is not a constraint in this case one can file RTI application while sitting any part of Globe.

To whom RTI can be filed:
1. Cabinet Secretariat
2. Central Board of direct taxes
3. Central Board of excise and custom- Central Excise, Customs
4. Department of administrative Reform and PG
5. Department of Agriculture Research  and Education
6. Department of Agriculture and cooperation
7. Department of AIDS Control
8. Department of Animal Husbandry, dairying  and fisheries
9. Department of Atomic Energy
10. Department of AYUSH
11. Department of Defence
12. Department of Bio-technology
13. Department of Chemicals and Petrochemicals
14. Department of Commerce
15. Department of Consumer Affairs
16. Department of Defence
17. Department of Defence Production
18. Department of Disinvestment
19. Department of Economic Affairs
20. Department of Expenditure
21. Department of Ex-Serviceman welfare
22. Department of Fertilizers
23. Department of Financial services
24. Department of and public distribution
25. Department of Health and family welfare
26. Department of Health Research
27. Department of Heavy Industry
28. Department of Higher Education
29. Department of Industrial policy and Promotion
30. Department of Information technology
31. Department of justice
32. Department of Legal affairs
33. Department of pension and pensioners welfare
34. Department of personnel and training
35. Department of pharmaceuticals
36. Department of Posts
37. Department of public enterprises
38. Department of revenue
39. Department of school education Literacy
40. Department of Science and technology
41. Department of Scientific and industrial research
   etc ......

For any help or queries one can approach.
Help Desk : For any query or feedback related to this portal, Please contact at 011-24622461, during normal office hours(9:00 AM to 5:30 PM, Monday to Friday except Public Holidays) or send an email to helprtionlinedopt@nic.in
PS: As per my personal experience helpline service is good as of they pick your call and they answer your queries patiently.

Home page of RTI online user looks like:
Home page of RTI online for registered user.
 Status tracking of your RTI application looks like:
RTI online Status tracking with Unique RTI file number
Note that after filing RTI application online applicant will be provided the e-mail id of concerned CPIO.Using this facility, I have filed one RTI and yet to get response as on 24/08/2013. Sole intent to Publishing this article is to make probable RTI applicant aware of the fact that RTI is available online. 

RTI to PMO on Neta Ji "Subash Chandra Bose" Constitutional Status and Bharat Ratn Award

RTI application to PMO CPIO -
Subject : Why "Bharat Ratn" had been taken away from Neta Ji "Subash Chnadra Bose" ji once it was awarded to him on 1992, What is constitutional status awarded to Neta ji for his service to nation in freedom fight? 
Queries Send to RTI officer PMO on "Neta Ji's" Bharat Ratn issue of 1992  


Fees Paid to Section RTI officer PMO Via Postal Order



RTI Reply front looks like this: PMO CPIO via resgistered post

This is Partial reply from PMO RTI officer directing internal department for further action.

14 सितम्बर: हिन्दी दिवस - अपनी सभ्यता को बचाने के लिए हिन्दी को अपनाना होगा !!

निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल।
बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिय को शूल।।
                                                                - भारतेंदु हरिश्चंद

विगत कई दशकों से हिंदी उपेक्षित है। हालांकि नैतिक आधार पर ये गलत है। किन्तु कमोवेश देश का हर नागरिक या तो अंग्रेजी का ज्ञान पाने की चाहत रखता है।  या तो ये ज्ञान कम से कम अपनी आने वाली पीडियों को दे कर जाना चाहता है। कारण जाहिर समाज में रोजगार को मद्देनज़र  रखते हुए अंग्रेजी की स्वीकार्यता तेजी से बड़ी है। और इसका पूरा दबाव हिंदी पर पड़ा है।  अगर सही मायने में देखे तो अंग्रेजी का इस्तेमाल आज के दौर में कुछ जरूरत भी और कुछ "स्टेटस सिम्बोल " भी है।  अंग्रेजी का ज्ञान रोजगार के साधन उपलब्ध करता है किन्तु हिंदी में अवसरों की कमी है। इसी कारणवश हिन्दी लगातार उपेक्षित है। और सही मायने में ये तर्क-संगत भी है। क्यों एक तो हिन्दी में रोजगार नहीं है और दूसरे तरफ अगर रोजगार मिल भी गया तो अपेक्षित वेतनमान की कम होता है।  ये हिन्दी से विमुखता का मुख्य कारण भी है। सभी आँकड़ों, तर्कों -वितर्को में एक पहलू जो भूल जाया जाता है वो ये है की हिन्दी हमारी मातृ-भाषा है और हमारी संस्कृति और सभ्यता की भाषा। अपने भावों को व्यक्त करने,अपने भावों को कलमबद्ध करने के लिए हिन्दी से बेहतर भाषा उपलब्ध नहीं।  हिन्दी का पतन हमारी सभ्यता और संस्कृति के पतन के अनुक्रमानुपाती है। सभ्यता का पतन हमारा
हिन्दी हिन्दुस्तान की धडकन में है

पतन है।  रिश्तों, मर्यादायों का पतन है। ये पतन शायद ही कोई भारतवासी सहर्ष स्वीकार पर पाए। हिन्दी का पतन देश का पतन है। क्यों की हम हिन्दुस्तान तभी तक है जब तक हिन्दी है। हिंदी का पतन अप्रत्क्ष तौर पर हमारे आर्थिक संतुलन का भी पतन है। अंग्रेजी की बढती हुई स्वीकार्यता के कारण ही शायद हम अपनी आत्म-निर्भरता एक हद तक खो चुके है।  वक़्त के साथ हम विदेशों पर ज्यादा ही निर्भर होते चले गए। इस संपूर्ण विचार-विमर्श का सार ये है कि अंग्रेजी पढो पर हिन्दी को कतई  मत भूलों २ भाषायों का संपूर्ण ज्ञान होना , केवल एक भाषा जान लेने से बेहतर है।  वैसे भी हिन्दी अत्यंत की मनमोहक भाषा भी है। हिन्दी है तो कविता है, हिन्दी है तो गीत है, हिन्दी है तो गज़ल है, हिन्दी है तो भजन है, हिन्दी है तो हिन्दुस्तान है। हिन्दी से जुड़ने और व्यापक प्रचार प्रसार करने का एक धार्मिक कारण है।  हिन्दुस्तान में ईश्वर से जुड़ना का माध्यम हिंदी ही मन जाता है। हिन्दी दिवस को केवल सरकारी औपचारिकता न मानते हुए कम से कम हर वर्ष इस दिन हिन्दी के प्रचार प्रसार की शुरुआत करनी चाहिए। रोजगार पाना एक पहलू है , राजभाषा के लिए सरकारी प्रयास दूसरा पहलू  और सबसे महत्त्वपूर्ण पहलू है हमारे आपके द्द्वारा हिन्दी को बढ़ावा देना।  ताकि हम युगों युगों तक ये कहने के हक़दार हो कि -

यूनान ,मिश्र,रोम सब मिटा गए जहाँ से। 
बाकी है मगर अब तक नामों निशाँ हमारा।।

कुछ बात तो है की मिटती नहीं हस्ती हमारी।
सदियों से रहा है दौरे जमाँ दुश्मन हमारा।।

क्वार्टर मास्टर अब्दुल हमीद: वीरगति दिवस पर एक श्रदांजलि, कुछ अन्य पहलू

कौन है अब्दुल हमीद?
क्वार्टर मास्टर अब्दुल हमीद 1965 के भारत -पकिस्तान युद्ध के दौरान अदम्य साहस और वीरता का प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तानी सीमा के पास खेम-करम सेक्टर में अजेय माने जाने वालें पैटन टैंक्स को मार गिराने और देश के लिए अपना बलिदान देने के लिए वीर अब्दुल हमीद को देश का सर्वोत्तम, सर्वोच्च वीरता पुरस्कार प्रदान किया है। वीरगति के उपरान्त १० दिन के भीतर यह पुरस्कार हमीद साहब को दिया गया। आपको याद दिल दूँ की उस दौरान देश में "लाल बहादुर शास्त्री जी की सरकार थी" और शायद यही कारण था की "अब्दुल हमीद" जी बिना विलम्ब के ये पुरस्कार दिया गया। ये गौरतलब है की उत्तर प्रदेश बोर्ड की पाठ्यपुस्तकों में "वीर अब्दुल हमीद" के बारे में एक समर्पित अध्याय है। शायद ये उनके महान बलिदान के प्रति एक सम्मान को दर्शाता है।

भारत की थल सेना द्वारा परमवीर-चक्र देते हुए ये उद्धरण दिया गया।
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The citation for the Param Vir Chakra awarded to him reads:
COMPANY QUARTER MASTER HAVILDAR ABDUL HAMID
4 GRENADIERS (NO 2639985)
At 0800 hours on 10 September 1965 Pakistan forces launched an attack with a regiment of Patton tanks on a vital area ahead of village Cheema on the Bhikkiwind road in the Khem Karam Sector. Intense artillery shelling preceded the attack. The enemy tanks penetrated the forward position by 0900 hours. Realising the grave situation, Company Quarter Master Havildar Abdul Hamid who was commander of an RCL gun detachment moved out to a flanking position with his gun mounted on a Jeep, under intense enemy shelling and tank fire. Taking an advantageous position, he knocked out the leading enemy tank and then swiftly changing his position, he sent another tank up in flames. By this time the enemy tanks in the area spotted him and brought his jeep under concentrated machine-gun and high explosive fire. Undeterred, Company Quarter Master Havildar Abdul Hamid kept on firing on yet another enemy tank with his recoilless gun. While doing so, he was mortally wounded by an enemy high explosive shell.
Havildar Abdul Hamid’s brave action inspired his comrades to put up a gallant fight and to beat back the heavy tank assault by the enemy. His complete disregard for his personal safety during the operation and his sustained acts of bravery in the face of constant enemy fire were a shining example not only to his unit but also to the whole division and were in the highest traditions of the Indian Army.

---------------------- साभार विकिपीडिया - अब्दुल हमीद ------------------------------------------
अब्दुल हमीद जी की विधवा "रसूलन बीबी" जीवित है और संघर्षरत है .
सन 2000 के आस-पास की बात है हिंदी दैनिक अख़बारों में एक खबर आम थी। रसूलन बीबी (हमीद साहब की विधवा ) अपने आर्थिक हालातों के चलते किसी मांग को लेकर सरकारी महकमों और उनके मुलाजिमों के दफ्तरों के चक्कर लगा रही थी।

2008- रसूलन  बीवी  तत्कालीन  राष्ट्रपति  प्रतिभा  देवी  पाटिल  जी के साथ

खबर बेहद दुखद थी।  क्यों कि यकीन नहीं होता था की जिन अब्दुल हमीद को हमने किताबों में पढा उनकी धर्म-पत्नी को अपने अधिकारों की लडाई के लिए सरकारी महकमों के अंतहीन चक्कर लगाने पड़ रहे थे। ये व्यवस्था और तंत्र के प्रति गहरा अविश्वास पैदा क़र देने के लिए बहुत, बहुत ज्यादा थी। ये जगजाहिर कि हम एक प्रतिकिया-वादी व्यवस्था का हिस्सा है, तात्पर्य ये है कि हमारी व्यवस्था कोई घटना /दुर्घटना के बाद जागती है और कोई भी कदम उठाती है।  ये जाहिर है की उठाये गए कदम पर्याप्त होगे ये जरूरी नहीं है।
पर ऐसा ही व्यवहार देश के शहीदों के साथ होगा/होता है इस बात का इल्म न था!!!
यही दोबारा 2008 में हुआ जब रसूलन बीबी को अब्दुल हमीद के स्मारक का पुनरुद्धार करने के लिए देश की तत्कालीन राष्ट्रपति से गुहार लगनी पड़ी।  और ये फिर हुआ २०१२ में जब रसूलन बीबी अपने एक नाती के साथ उत्तर-प्रदेश विधानसभा बहार धरना देना पड़ा।  हालाँकि प्रदेश सरकार ने उनकी बात सुनी और मानी भी , सम्मान भी दिया किन्तु ९५ साल की विधवा को प्रदर्शन के लिए मजबूत करना क्यों? देशहित में बलिदान देने वालें का परिवार इससे कहीं बेहतर व्यवहार पाने का अधिकारी है।  ये जगजाहिर है की जो देश/सभ्यता अपने शहीदों का सम्मान नहीं करता उसके गौरवशाली अतीत को अतीत बनने में ज्यादा समय नहीं लगता।

Dalhousie: A must visit Hill Station@Chamba Himanchal Pradesh

Scenic Beautiful of Dalhousie Chamba

Near Medical Centre Dalhousie

Land Scape View:Near Famous Temple of Dalhousie
Portrait View: Near Famous Temple of Dalhousie

Flora and Fauna






What is Consumer Court? Process to file complain online

What is Consumer Court:
Court which deals with the disputes and grievances of consumer/
customer.This judiciary is set-up by government to resolve customer/
consumer grievance up to satisfaction.

Type of consumer courts In India: Bottom to top:
  1. District Consumer Disputes Redressal Forum (DCDRF): A district level court works at the district level with cases valuing up to 2million(20 lacs)
  2. State Consumer Disputes Redressal Commission (SCDRC): A state level court works at the state level with cases valuing less than 10 million(1crore) 
  3. National Consumer Disputes Redressal Commission (NCDRC): A nation level court works for the whole country and deals with amount more than 10 million (1crore)

Some Words about Consumer Court:
"Consumer always has an edge over Brand/services/Bank/Telecom"

It is very simple and fair process to lodge a complain in consumer court. Though common man often hesitate under impression that filing case will consume lot of time and money will go in waste. Let us discuss fact which empowers consumer/customer, once he chooses to file a complain in consumer court.
- Filing complain in consumer court guarantee that only consumer 
  be a beneficial if he prove case of exploitation. Even if consumer 
  is not able to prove exploitation there no chances of punishment 
  to him. This mean it only win situation for consumer.
- Hiring a counselor/lawyer is not mandatory.If one is confident 
  enough he can represent himself. By this way the complete process 
  goes cheap.
- Even if counselor/lawyer is hired compensation will be provided if 
  you win case.

Filing a consumer case by locating the court:
- Locate "District consumer disputes forum"
- Purchase a form to file consumer complain
- Pen-Down your complain point by point
- Attach the proof of exploitation like bills, Job chart based on the case

Filing a complain online:
- Browse through URL:http://www.core.nic.in/
  This website managed by "Consumer Co-ordination Counsil"
- Register at URL:http://www.core.nic.in/complainant/cregistration.aspx 
  Step1: Screen-shot of registration
Register Here
 Step2:
Greetings For registration in CORE
Step3:
Complaint can File Complain ,check status here
Step4:
Fill details here and submit


step 4 is the most important one:
    - Here one has option to choose sector to which exploiter belongs
    - Chose type issue like: Billing issue, payment not posted issue etc.
     - Fill Complaint Text diligently:
       Please enter further details with respect to the complaint.(Maximum 

       2000 characters)
     - Consequences:
       Describe the economic or physical damage that resulted.(Maximum 2000 
       characters) 

     - What relief do you want.(Maximum 2000 characters)
     - Attach supporting documents ( If you have any)

Eventually,once you are done with submitting complain below:

"CORE Centre" would follow up with your complaint and report back with the feedback received. It is sometimes necessary for our staff to contact you in order to determine whether there is a legal remedy or a basis for your complaint. There is no charge for any such consultation.

By Toll free number:
Call on number - 1800-180-4566 and follow instruction.